ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੁੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ -ਖੱਟਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਗੀਰੱਥ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਭਾਵੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਝੋਨਾਂ ਬਹੁਲਤਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਝੋਨਾ ਬਹੁਲਤਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ,  ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2023-25) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 20, 93, 598 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 34, 96, 276 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ,  ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤਰ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਲਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੰਖਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੰਾਧਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2023-25)  ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੌਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਥਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਕਿਸ਼ਾਊ,  ਲਖਵਾਰ ਤੇ ਰੇਣੂਕਾ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਉਤਰਾਖੰਡ,  ਹਰਿਆਣਾ,  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਕਿਸ਼ਾਊ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 6598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਵੈਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਮਿਕਾਡਾ) ਸਮੇਤ,  ਜਲ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ,  ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ,  ਤਾਲਾਬ ਅਥਾਰਿਟੀ,  ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ,  ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ,  ਵਨ,  ਸਿਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਰਥੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲ ਬਚਾਓ ਨੁੰ ਮੂਰਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।